मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में छह प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। सुगंध क्रांति नीति को मंज़ूरी दी गई। नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट को जानकारी दी और बताया कि अब सुगंधित पौधों पर सब्सिडी दी जाएगी। एक हेक्टेयर तक के पौधों पर 80% और एक हेक्टेयर से अधिक वाले पौधों पर 50% सब्सिडी मिलेगी।
दूसरा, उत्तराखंड कारागार संरचना के पुनर्गठन को मंज़ूरी दी गई। कई नए पद जोड़े गए। 27 पद स्थायी होंगे, जबकि शेष पद आउटसोर्स किए जाएँगे।
तीसरा, राज्य सरकार 1,872 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास भवन का निर्माण किया जा रहा है।
चौथा, दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण के लिए आठ नए पदों को मंजूरी दी गई। यह शिक्षा विभाग के अधीन है। एससीईआरटी इसे एक टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित करता है। यह उन छात्रों के लिए फायदेमंद है जो किसी कारण से कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते हैं।
पाँचवाँ
उत्तराखंड राज्य प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के अंतर्गत, 17 सितंबर से मार्च 2019 के बीच दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डी.एल.एड. करने वाले अभ्यर्थियों को भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से विशेष शिक्षा पदों के लिए अवसर मिलेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार टीईटी अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने वालों को 25,000 रुपये के बजाय 50,000 रुपये का अनुदान मिलेगा।