देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड की वित्तीय और विकास संबंधी जरूरतों को लेकर कई अहम प्रस्ताव रखे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (Externally Aided Projects) के लिए राज्य को निर्धारित उधार सीमा से छूट देने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री का कहना था कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां दूसरे राज्यों से अलग हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, रेल, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास करना अधिक खर्चीला है। राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए केंद्र से अतिरिक्त सहयोग जरूरी है।
बैठक में दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे, टनकपुर-बागेश्वर और बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण तथा चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार जैसे प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
इसके अलावा देहरादून रिंग रोड, देहरादून-मसूरी रोपवे और देहरादून से हरिद्वार तक क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के विस्तार के लिए भी केंद्र से सहयोग मांगा गया। ऋषिकेश में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़े प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के सामने रखे गए।
मुख्यमंत्री ने किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने के लिए भी केंद्र से सहायता का अनुरोध किया। हरिद्वार में वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों को देखते हुए बुनियादी सुविधाओं और यातायात प्रबंधन को मजबूत करना भी चर्चा का महत्वपूर्ण विषय रहा।
अब इन प्रस्तावों पर केंद्र सरकार के स्तर पर आगे की प्रक्रिया और वित्तीय सहयोग को लेकर निर्णय का इंतजार रहेगा।

