उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में 11 मामलों पर सहमति बनी। इनमें सबसे अहम मुद्दे योग नीति, नई औद्योगिक नीति और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं। इसके अलावा अब राज्य के बड़े प्रोजेक्ट भी स्थानीय ठेकेदारों को दिए जा सकेंगे

उत्तराखंड को मिली पहली योग नीति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड की पहली योग नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत राज्य के पांच क्षेत्रों को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे योग को स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार से जोड़ा जा सकेगा

स्थानीय ठेकेदारों को मिला बड़ा मौका

अब राज्य में 10 करोड़ रुपये तक के काम स्थानीय ठेकेदारों से कराए जा सकेंगे। इससे राज्य के स्थानीय लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा और उनके उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। खरीद नियमों में संशोधन कर यह फैसला लिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपये का ऋण

अस्पतालों को समय पर भुगतान न होने की समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा। इसके जरिए अटल आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों को भुगतान किया जाएगा।

तीमारदारों के लिए रहने की सुविधा

देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों के रहने और खाने की सुविधा के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी। इसका निर्माण कार्य सीएसआर फंड से होगा।

नई औद्योगिक नीति 2025

उत्तराखंड मेगा और औद्योगिक नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इस नीति में राज्य को चार क्षेत्रों में बांटकर उद्योगों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। यह नीति अगले पांच साल तक प्रभावी रहेगी।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

– मिथाइल अल्कोहल को विष धारण एवं विक्रय नियमावली में शामिल किया गया है।

– निबंध लिपिकीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है।

– चाय विकास बोर्ड के ढांचे में बदलाव किया गया है।

– सेवा क्षेत्र नीति 2024 में संशोधन किया गया है।

– बाढ़ सुरक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी।