राज्य विधानसभा के बजट सत्र से पहले बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। वन अग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। साथ ही आम सहमति से लैंड बैंक बनाने को भी मंजूरी दी गई। दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा। पहाड़ में एक नियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई।

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए धामी सरकार एक अहम प्रस्ताव लेकर आई है। सचिव परिवहन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित करने का प्रस्ताव शामिल है, ताकि पहाड़ों में वाहनों की जांच आसान हो सके। इनमें 50 फीसदी पद पदोन्नति और 50 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

कैबिनेट के फैसले

-निर्वाचन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी।

-पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी। 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार किया। भत्ता भी 2500 से बढ़ाकर 3000 प्रति वर्ष किया गया।

-सत्र के दौरान विधायकों को प्रति किलोमीटर मिलने वाले भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई। इसमें प्रति किलोमीटर करीब चार रुपये की बढ़ोतरी की गई।

-इस बार विधानसभा में विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को लेकर एक घंटे की विशेष चर्चा होगी।